ITRची अंतिम मुदत चुकली? जेलमध्ये जाण्यापेक्षा हे आधी वाचा!!

Contents

Introduction

ITR( income tax returns) दरवर्षी 31 जुलै पर्यंत मोठ्या प्रमाणात (मराठीत आपण याला आयकर परतावा म्हणतो.) भरला जातो. पण तरीसुद्धा प्रत्येक वर्षी लाखो करदाते 31 जुलै पर्यंत tax भरत नाहीत. तर अश्या प्रकारचे करदाते जेव्हा ITR वेळेवर भरण्यास चुकतात, म्हणजे 31 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी भरण्यास चुकतात, ते Belated (उशीरा ) income tax return भरू शकतात. पण तुम्ही तुमचा ITR वेळेवर भरला नाही तर Penalty (दंड) होऊ शकतो. या विलंबामुळे काही परिणाम आणि गैरसोयी देखील आहेत. याविषयी आता अधिक समजून घेऊ या.

Belated return (विलंबित परतावा) म्हणजे काय?

Income tax च्या Section 139(4) अंतर्गत, belated return हे अंतिम मुदत (31 जुलै) संपल्यानंतर भरण्याची मुभा देते. 31 जुलै किंवा त्यापूर्वी return भरण्यात अयशस्वी झालेले करदाते उशिरा return भरू शकतात.

करदात्यांना संबंधित Assessment Year च्या 31 डिसेंबरपर्यंत belated return भरण्याची परवानगी आहे.

तथापि, हे लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे की उशिरा return भरणाऱ्या करदात्यांना return उशिरा भरल्याबद्दल दंडातून कोणतीही सवलत दिली जात नाही.

Penalty :-

Income tax Act च्या Section 234F नुसार, अंतिम मुदतीनंतर म्हणजे 31 जुलै नंतर तुम्ही तुमचा ITR भरला तर तुम्हाला maximum ₹5,000 दंड भरावा लागेल.

परंतु, छोट्या करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की जर तुमचे total income (एकूण उत्पन्न) 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर विलंबासाठी आकारला जाणारा maximum दंड केवळ ₹1,000 असेल.

इथे लक्ष्यात ठेवण्याची गोष्ट आहे की penalty ही tax amount जो द्यावा लागणार आहे त्यावर न देता जो तुमचा total income (एकूण उत्पन्न) आहे त्यावर penalty द्यावी लागते.

Date	Total Income (एकूण उत्पन्न) 5 लाखाच्या खाली	Total Income (एकूण उत्पन्न) 5 लाखाच्या वर
31st July पर्यंत	0	0
1st August ते 31st December	₹1,000	₹5,000

Interest:-

जर तुम्ही 31 जुलैला किंवा त्यापूर्वी tax returns भरले नाही, तर तुम्हाला Section 234A नुसार न भरलेल्या कराच्या रकमेवर प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा महिन्याच्या काही भागासाठी 1% दराने व्याज भरावे लागेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जर एखाद्याने tax (कर) भरला नसेल तर त्याचा income tax returns (ITR) दाखल केला जाऊ शकत नाही.

Penalty चे calculation देय तारखेच्या लगेचच दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होईल, याचा अर्थ 31 जुलैच्या लगेचच दुसऱ्या दिवसापासून म्हणजे १ ऑगस्ट पासून calculation सुरू होईल त्यामुळे, तुम्ही जितका जास्त वेळ कराल तितके जास्त पैसे तुम्हाला द्यावे लागतील.

जर एखाद्याने tax भरला नसेल तर त्याचा ITR दाखल केला जाऊ शकत नाही.

आर्थिक नुकसान पुढच्या वर्षी नेण्याची परवानगी नाही (Carry Forward of Losses) :-

Income tax Act च्या Section 80 नुसार, जोपर्यंत आयकर विभागाकडे वेळेत loss return (नुकसानीचा परतावा) भरला जात नाही तोपर्यंत करदात्याला हा तोटा carry forward करण्याचा (म्हणजे पुढच्या वर्षी नेण्याचा) अधिकार नाही. असे return भरणे करदात्याला बंधनकारक आहे, अन्यथा तो तोटा carry forward करण्याच्या लाभापासून वंचित राहील. प्रत्यक्षात फक्त तेवढीच नुकसानीची रक्कम पुढे नेण्याची परवानगी आहे ज्याची मोजणी आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्याने केली आहे आणि करदात्याने नाही.

त्यामुळे खाली नमूद केलेल्या व्यवहारांमध्ये झालेले नुकसान carry forward करायचे असल्यास 31 जुलै पर्यन्त loss return भरावा लागेल :-

व्यवसायातील तोटा
Capital Gain चा तोटा

परंतु, tax return देय तारखेनंतर म्हणजे 31 जुलै नंतर भरले तरी घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामधील तोटा carry forward करता येतो. (म्हणजे पुढच्या वर्षी नेता येतो.)

थोडक्यात, जर तुम्हाला वर्षभरात कोणतेही नुकसान झाले असेल उदाहरणार्थ, Capital Gain मध्ये तोटा किंवा तुमच्या व्यवसायात तोटा, तर तुम्ही तुमचा return 31 जुलै च्या आत भरल्याची खात्री करा. हे जर तुम्ही नाही केले तर हे तोटे तुम्ही पुढील वर्षाच्या उत्पन्नामधून वजा करू शकणार नाही. पण जर तुम्हाला तुमच्या घराच्या मालमत्तेतून नुकसान होत असेल आणि तुम्ही 31 जुलै नंतर return भरलात तरीही तुम्ही हा तोटा carry forward करू शकता.

Refund:-

तुम्ही भरलेल्या जादा tax वर सरकारकडून refund मिळण्यास तुम्ही पात्र असाल तर, लवकरात लवकर refund मिळण्यासाठी तुम्ही तुमचा return 31 जुलै पूर्वी भरला पाहिजे.

जेल होण्याची शक्यता :-

Income tax returns किंवा tax वेळेवर भरला नाहीतर तुरंगवास पण होऊ शकतो. त्यामुळे करदात्याने जबाबदारीने खरी माहिती ITR मध्ये देणे आणि tax भरणे गरजेचे आहे.

Section

गुन्हे

कमीत कमी कालावधी

जास्तीत जास्त कालावधी

276CC, 277

return न भरणे, उत्पन्नाची माहिती लपवणे आणि खोटे दावे करणे.

₹25,00,000 पेक्षा जास्त tax देणे असेल आणि तो चुकवल्यास 6 महिन्याचा तुरंगवास आणि दंड लागेल.

₹25,00,000 पेक्षा कमी tax देणे असेल आणि तो चुकवल्यास 3 महिन्याचा तुरंगवास आणि दंड लागेल.

₹25,00,000 पेक्षा जास्त tax देणे असेल आणि तो चुकवल्यास 7 वर्षांचा तुरंगवास आणि दंड लागेल.

₹25,00,000 पेक्षा कमी tax देणे असेल आणि तो चुकवल्यास 2 वर्षांचा तुरंगवास आणि दंड लागेल.

परंतु, Assessment year संपण्यापूर्वी return भरल्यास किंवा TDS आणि advance tax मुळे tax देण्याची रक्कम ₹10,000 पेक्षा जास्त नसेल तर कारवाई होणार नाही.

ITR न भरल्यास, उत्पन्नाची माहिती लपवल्यास आणि खोटे दावे केल्यास जेल होऊ शकते.

जुन्या tax पद्धतीमध्ये दिलेल्या सवलतींचा हक्क:-

जेव्हा तुम्ही 31 जुलैची अंतिम मुदत चुकवता, तेव्हा तुम्ही जुन्या tax व्यवस्थेनुसार return भरू शकणार नाही. कारण ३१ जुलैनंतर नवीन tax व्यवस्थेखालीच return भरावा लागेल. तुम्हाला जुन्या tax व्यवस्थेखाली return भरण्याचा पर्याय हा आपोआप 31 जुलैनंतर काढून घेतला जाईल. त्यामुळे याचा अर्थ असा होतो की tax वाचवण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीवर तुम्ही सवलत आणि कपातीचा (deductions) लाभ घेऊ शकणार नाही.

31 जुलैच्या अंतिम मुदतीनंतर, करदात्यांना या फायद्यांचा दावा करता येणार नाही कारण ते नवीन tax व्यवस्थेखाली येतील ज्यामध्ये हे फायदे नाहीत. या बदलामुळे आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती जास्त खर्चिक होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः त्या करदात्यांसाठी ज्यांनी जुन्या tax व्यवस्थेला त्याच्या deductions साठी आणि सवलतींसाठी प्राधान्य दिले आहे, त्यांना असे दिसून येईल की नवीन व्यवस्था हे फायदे देत नाही आणि त्यांना व्याजासह जास्त tax भरावा लागेल.

Budget 2024 नुसार, जुन्या tax पद्धतीमध्ये नोकरीचे Standard Deduction ₹50,000आहे आणि नवीन tax पद्धतीमध्ये standard deduction₹75,000आहे.

नवीन tax पद्धतीमध्ये खालील सवलती आणि Deductions उपलब्ध नाहीत:-

Section115BAC(2) अंतर्गत, जर एखादी व्यक्ती किंवा HUF ( Hindu Undivided Family) नवीन tax व्यवस्था निवडत असेल तर खालील सवलतींना परवानगी दिली जाणार नाही.

Section No.	सवलती
10(5)	नोकरदार करदात्यांना त्यांच्या नोकरीमध्ये LTC (Leave Travel Concession) मिळत असेल तर भारतातील प्रवासावर झालेल्या खर्चासाठी त्यांना सवलत मिळते.
10(13A)	एखादी व्यक्ती भाड्याच्या घरी राहत आहे आणि त्याच्या नोकरीमध्ये House rent allowance (HRA) मिळत असेल तर त्याच्या ऑफिसकडून घरासाठी IT Act च्या नियमानुसार भाडे दिले जाते.
10(14)	नोकरदार करदात्यांना त्यांच्या ऑफिसच्या किंवा वैयक्तिक कामासाठी येणारा खर्च पूर्ण करण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जातात. उदाहरणार्थ, मुलांच्या शिक्षणासाठी, ऑफिसच्या कामासाठी प्रवास, इत्यादी.
10(32)	एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात त्याच्या अल्पवयीन मुलाच्या/ मुलीच्या उत्पन्नाचा समावेश असेल तर त्या व्यक्तीला अशा उत्पन्नातून per child जास्तीत जास्त ₹1500 ची सवलत मिळेल.
10AA	Special Economic Zone (SEZ) मध्ये स्थापन केलेल्या units साठीच्या सवलती
16	नोकरीच्या संदर्भातील सवलती:- Standard Deduction म्हणजे ₹50,000 किंवा पगाराची रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती नोकरीच्या उत्पन्नातून वजा केली जाईल. (Budget 2024 मध्ये जुन्या tax पद्धतीमध्ये ₹50,000 standard deduction ठेवले आहे. त्यात बदल केलेला नाही पण नवीन tax पद्धतीमध्ये standard deduction ₹50,000 वरून ₹75,000 केले आहे.) entertainment allowance ही सवलत फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. Professional Tax.
24(b)	घराच्या मालमत्तेच्या उत्पन्नावर सवलत :- राहत्या घरावर कर्ज असेल तर त्या कर्जावरील व्याजावर नियमानुसार सवलत.
32(1)(iia) 32AD 33AB 33ABA 35AD 35CCC	व्यावसायिक उत्पन्नावरील सवलती :- 32(1)(iia):- Additional depreciation 32AD:- काही राज्यांमध्ये अधिसूचित मागास भागात नवीन plant or machinery मध्ये गुंतवणूक. 33AB:- Tea/Coffee/Rubber Development Account. 33ABA:- Site Restoration Fund. खालील संस्थांना देणगी (Donation) दिल्यास उत्पन्नातून वजा केले जाईल:- 35(1)(ii):- वैज्ञानिक संशोधनासाठी मान्यताप्राप्त संघटना, विद्यापीठ, महाविद्यालय यांना दिल्यास 35(1)(iia):- वैज्ञानिक संशोधनासाठी मान्यताप्राप्त भारतीय कंपनी यांना दिल्यास 35(1)(iii):- सामाजिक विज्ञान किंवा सांख्यिकीय संशोधनासाठी मान्यताप्राप्त संशोधन संघटना/विद्यापीठ/महाविद्यालय/इतर संस्था यांना दिल्यास 35(2AA):- मान्यताप्राप्त कार्यक्रमांतर्गत वैज्ञानिक संशोधनासाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा/विद्यापीठ/IIT यांना दिल्यास 35AD:- विशिष्ट व्यवसायांमध्ये खर्च केल्यास ती रक्कम वजा करून मिळेल. उदाहरणार्थ, Pipeline, हॉटेल्स, गृहनिर्माण प्रकल्प, खते. 35CCC:- विशिष्ट कृषी प्रकल्पामध्ये खर्च केल्यास ती रक्कम वजा करून मिळेल.
57(iia)	Family pension मिळत असेल तर उत्पन्नातून वजा केली जाईल.
80C 80CCC 80CCD 80CCE 80D 80DD:- 80DDB:- 80E:- 80EE:- 80EEA:- 80EEB 80G 80GG 80GGA 80GGB 80GGC 80TTA 80TTB 80U	Deductions under Chapter VI-A Life insurance premium , Deferred annuity, Contributions to Provident Fund, Subscription to certain Equity shares or Debentures, etc. यांची रक्कम वजा केली जाईल. 80CCC:-काही विशिष्ट pension funds मध्ये गुंतवणूक केल्यास ती वजा केली जाईल. 80CCD:- केंद्र सरकारच्या pension योजनेत गुंतवणूक केल्यास ती वजा केली जाईल. 80CCE:- section 80C, section 80CCC आणि section 80CCD(1) अंतर्गत केलेली एकूण गुंतवणूक कोणत्याही परिस्थितीत, ₹1,50,000 पेक्षा जास्त वजा केली जाणार नाही. Section 80 CCE = 80C + 80CCC + 80CCD(1) अंतर्गत गुंतवणूक ₹ 1,50,000 पर्यंत मर्यादित केली आहे. (₹1,50,000 पर्यंतच वजा होतील.) 80D:-आरोग्य विमा प्रीमियमची रक्कम नियमानुसार वजा केली जाईल. (Health insurance premium) 80DD:- अवलंबून असलेले अपंग नातेवाईक यांच्या वैद्यकीय उपचाराची रक्कम नियमानुसार वजा केली जाईल. (medical treatment of disabled dependent) 80DDB:- करदाता स्वत: किंवा अवलंबून असलेल्या नातेवाईकांच्या विशिष्ट आजारावर केलेल्या वैद्यकीय उपचाराची रक्कम नियमानुसार वजा केली जाईल. (medical treatment of specified disease of self/dependent relatives) 80E:- उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम वजा केली जाईल. ( Deduction in respect of interest on loan taken for higher education.) 80EE:- Residential house propertyच्या साठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम जास्तीत जास्त ₹50,000 वजा केली जाईल. Section 80EE आणि Section 24(b) हे वेगळे आहेत आणि एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. त्यामुळे 80EE आणि 24(b) दोन्हीवर दावा केला जाऊ शकतो. करदाता जो घराच्या साठी कर्ज घेत असताना कोणत्याही residential house property चा मालक नसेल तर (1st time homebuyer) त्या घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम जास्तीत जास्त ₹1,50,000 वजा केली जाईल. जो करदाता Section 80EE खाली पात्र नाही तो Section 80EEA दावा करण्यास पात्र असेल. Section 80EEA आणि Section 24(b) हे वेगळे आहेत आणि एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. त्यामुळे 80EEA आणि 24(b) दोन्हीवर दावा केला जाऊ शकतो. 80EEB:- इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम जास्तीत जास्त ₹1,50,000 वजा केली जाईल. 80G:- विशिष्ट संस्थांना, charitable institutions यांना देणगी (Donation) दिल्यास नियमानुसार वजा केले जाईल. 80GG:- House Rent Allowance मिळत नसेल तर 80GG अंतर्गत भरलेल्या भाड्याच्या संदर्भात नियमानुसार रक्कम वजा केली जाईल. 80GGA:- वैज्ञानिक संशोधन किंवा ग्रामीण विकासासाठी काही देणगी (Donation) दिल्यास नियमानुसार वजा केले जाईल. 80GGB:- कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना देणगी (Donation) दिल्यास नियमानुसार वजा केले जाईल. 80GGC:- कोणत्याही व्यक्तीने राजकीय पक्षांना देणगी (Donation) दिल्यास नियमानुसार वजा केले जाईल. 80TTA:- Savings Account मधील deposits वरील व्याजाच्या संदर्भात नियमानुसार रक्कम वजा केली जाईल. 80TTB:- ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत deposits वरील व्याजाच्या संदर्भात नियमानुसार रक्कम वजा केली जाईल. 80U:- अपंग व्यक्तीच्या बाबतीत नियमानुसार रक्कम वजा केली जाईल.

नवीन tax पद्धतीमध्ये खालील सवलती उपलब्ध आहेत:-

Section 80CCD(2) :- Employer ने नवीन पेन्शन ट्रस्टच्या नवीन पेन्शन फंडासाठी पैसे दिले असल्यास:- पैसे दिलेली रक्कम किंवा पगाराच्या 10% ची रक्कम जी कमी असेल ती वजा केली असेल. [केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत 10% च्या ऐवजी 14% आहे.]
Section 80JJAA :- Employment संदर्भात, जर नवीन कर्मचाऱ्यांना नोकरी दिली तर नियमानुसार रक्कम वजा केली जाईल.

वर सांगितलेल्या व्यवहारांपैकी कोणताही व्यवहार करदाता करत असेल तर या सवलतींचा आणि deductions चा फायदा घेण्यासाठी 31 जुलैच्या आत ITR भरावा आणि ज्या करदात्यांना नवीन टॅक्स पध्दतीनुसार टॅक्स भरायचा आहे त्यांनी जुन्या कर पद्धतीच्या सवलती आणि deductions च्या फायद्यांचा आधी विचार करावा.त्यासाठी जुन्या कर पद्धती मधील सगळ्या सवलतीं आणि deductions सांगितल्या आहेत.