केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये income tax च्या बाबतीत काही बदल केले आहेत. यातील काही बदल आधीच लागू झाले आहेत, तर काही 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होतील. या बदलांमध्ये आधार कार्ड, STT, TDS rate, Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme 2024,यांचा समावेश आहे, जे Finance Bill 2024 मध्ये सादर करण्यात आले होते.
1 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या बदलांच्या बाबतीत अधिक जाणून घेऊ यात:-
1.विवाद से विश्वास योजना, 2024 (Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme 2024):-
विवाद से विश्वास ही योजना 1 ऑक्टोबरपासून लागू केली जाईल, जी करदात्यांना विशिष्ट प्रलंबित कर विवाद मिटवण्याची संधी देते. जे करदाते टॅक्स, व्याज, दंड किंवा फी यासारख्या विवादासाठी कोर्टात गेले आहेत ते या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत ऑफर केलेली सेटलमेंट रक्कम पेमेंटच्या वेळेवर अवलंबून असते.
जे करदाते 1 ऑक्टोबर 2024 आणि 31 डिसेंबर 2024 दरम्यान सेटलमेंट करण्याचा निर्णय घेतात त्यांना एकतर विवादित टॅक्सची रक्कम पूर्ण किंवा विवादित व्याज, दंड किंवा फीची 25% रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
पण करदात्यांनी जर 31 डिसेंबर 2024 नंतर सेटलमेंट केले तर त्यांना विवादित टॅक्स रकमेच्या 110% किंवा विवादित व्याज, दंड किंवा फीची 30 % रक्कम भरावी लागेल.
ज्या प्रकरणांमध्ये आयकर विभागाने अपील दाखल केले आहे, अशा प्रकरणांमध्ये सेटलमेंटची रक्कम निम्म्याने कमी केली जाईल. ही योजना जुन्या अपीलकर्त्याच्या तुलनेत नवीन अपीलकर्त्याची सेटलमेंट कमी रकमेत करते.
या योजनेसाठी चार वेगळे फॉर्म जारी केले आहेत:
Form-1: Declaration and Undertaking form for the declarant
Form-2: Certificate form to be issued by the Designated Authority
Form-3: Payment Intimation form for the declarant
Form-4: Order for Full and Final Settlement of tax arrears by the Designated Authority.
2. आधार कार्ड:-
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये आधार कार्ड नंबरऐवजी Aadhaar Enrolment ID वापरणे बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. पॅनचा गैरवापर आणि डुप्लिकेशनच्या समस्या सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून,कोणतीही व्यक्ती यापुढे पॅनच्या अर्जामध्ये आणि त्यांच्या आयकर रिटर्नमध्ये Aadhaar Enrolment ID चा उल्लेख करू शकत नाही.
IT Act च्या Section 139AAनुसार, आधार कार्डसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींनी 1 जुलै, 2017 पासून पॅन अर्जामध्ये आणि आयकर रिटर्नमध्ये आधार कार्ड नंबर नमूद करणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्प 2024 मध्ये सांगितले आहे की,” Section 139AA , 2017 पासून पॅन अर्जामध्ये आणि आयकर रिटर्नमध्ये आधार कार्डच्या क्रमांकऐवजी Aadhaar Enrolment ID वापरण्याची परवानगी देते होते. मात्र तेव्हापासून, उपलब्ध डेटानुसार भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या आता आधार क्रमांक वापरत आहे. त्यामुळे, आधार अर्जाच्या Enrolment ID चा वापर बंद करणे अत्यावश्यक आहे, कारण पॅनच्या अर्जामध्ये Enrolment ID चा वापर केल्यास पॅनचे डुप्लिकेशन आणि गैरवापर होऊ शकतो.”
3. STT:-
Futures and Options (F&O) ट्रेडिंगवर लागू होणारा Securities Transaction Tax (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स)1 ऑक्टोबर 2024 पासून वाढणार आहे. Futures आणि Options साठी tax rate अनुक्रमे 0.02% आणि 0.1% पर्यंत वाढण्यात आला आहे.
याव्यतिरिक्त, share buybacks मधून मिळालेल्या उत्पन्नावर पण टॅक्स लागू होईल जो त्या करदात्याच्या करपात्र उत्पन्नाच्या आधारावर आकारला जाईल. शिवाय, ‘options securities’ विक्रीवरील STT प्रीमियम 0.0625% वरून 0.1% पर्यंत वाढविला आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की equity shares, futures, and options यांसारख्या विविध securitiesच्या खरेदी आणि विक्रीवर STT लावला जातो.
4. Floating rate bonds TDS:-
अर्थसंकल्प 2024 मध्ये,1 ऑक्टोबर, 2024 पासून Central आणि State Government Bonds सह Floating rate Bonds वर 10% TDS लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्षभरात कमावलेले उत्त्पन्न ₹10,000 पेक्षा कमी असल्यास, TDS वजा केला जाणार नाही. मात्र उत्त्पन्न ₹10,000 पेक्षा जास्त असल्यास TDS वजा केला जाईल.
5. TDS rates:-
1 ऑक्टोबर, 2024 पासून Section 194DA, 194G, 194H, 194M, 194O, 194IB अंतर्गत येणारा TDS दर 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
e-commerce operators साठी TDS rate 1% वरून 0.1% पर्यंत कमी झाला आहे.
Section 194DA:- Payment in respect of Life Insurance Policy.
Section 194G:- Commission on sale of lottery tickets.
Section 194H:- Payment of commission or brokerage.
Section 194M:- Payment of certain sums by certain individuals or HUF.
Section 194O:- Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant.
Section 194IB:- Payment of rent by certain individuals or HUF.
6. Buyback of Shares:-
1 ऑक्टोबरपासून, Share buyback वर टॅक्स आकारण्याबाबतीत एक नवीन नियम लागू होईल. ‘Shareholders’ जसे ‘dividend’ वर टॅक्स देतात तसे त्यांना आता share buyback झाल्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर पण टॅक्स द्यावा लागणार आहे. थोडक्यात आता टॅक्स भरण्याचे ओझे कंपन्यांकडून shareholders वर आले आहे त्यामुळे buyback च्या धोरणांवर लक्षणीय परिणाम होईल.
ह्या निर्णयामुळे होणारे परिणाम म्हणजे कंपन्यांद्वारे Share buyback वर दिला जाणारा सध्याचा 20% टॅक्स बंद होईल. त्याऐवजी, shareholders त्यांच्या वैयक्तिक tax slabs नुसार share buyback च्या उत्पन्नावर टॅक्स देतील.